ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਬਿੱਲ 2024’ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ’ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
