ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ।
