ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 2,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 6,487.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 8,665.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 2,307.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਗਨੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ, ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
