ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਅਲਫ਼ਾ ਮਹਿੰਦਰੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਚੁਗਿੱਟੀ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਡੰਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰੀਏ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
