ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੈਬ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
