ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
