ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 34 ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
