ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (MSP) ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
