1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NPS ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ NPS ਦੀ ਲਾਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੀਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
EPFO ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ
ਈਪੀਐੱਫਓ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਫ ਦੇ ਬੇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਟੋ ਮੋਡ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਐੱਫ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ
ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
LPG ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਈ ਬੈੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
