ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ,”ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਚਿਪ’ (ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ) ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,”ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।”
