ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ 3762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੱਜ ਆਰਥਰ ਨਗੋਰੋਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 3762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਬਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ।
