ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਲੂ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
