ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
