ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
