ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰੀਵਰ ਬੋਰਡ’ (ਯੂ.ਵਾਈ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ UYRB ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।”
