ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ “ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਸਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ”।
