ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3) (c) (2) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3) (c) (2) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਊਂਦੀ ਸੰਤਾਨ (ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਖ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਹੀਣ, ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਹੈ।
