ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਦੋਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
