ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਮ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
