ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਯੂਟਿਊਬਰ’ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਐਕਸ’ ਜਾਂ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।” ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿਓ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ… ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।” ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
