ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ CAQM ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
