ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ IEPF
ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (IEPF) ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IEPF ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
