ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੈਨਿਸ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਟੈਕ: ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਸਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
