ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
